राज्य ब्यूरो, रायपुर। छत्तीसगढ़ समाचार: छत्तीसगढ़ के खेल विभाग में रिक्त पदों पर जल्द ही भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ क्रीड़ा प्रोत्साहन योजना और मुख्यमंत्री युवा रत्न पुरस्कार का क्रियान्वयन इसी सत्र से शुरू होगा। राज्य के खेल मंत्री टंकराम वर्मा ने इस संबंध में अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं। खेल मंत्री ने खेल एवं युवा कल्याण विभाग की समीक्षा बैठक आयोजित की। इस बैठक में विभाग की गतिविधियों, उपलब्धियों और आगामी योजनाओं का प्रस्तुतिकरण किया गया।
अधिकारियों ने बताया कि श्रेष्ठ खिलाड़ी पुरस्कार के बाकी वर्षों की घोषणा जल्द ही की जाएगी। खेलो इंडिया योजना के तहत मौजूदा बजट के साथ-साथ नए जिलों और नए खेलों के विकास के लिए प्रस्ताव भेजने की प्रक्रिया जारी है। खेल मंत्री वर्मा ने कहा कि राज्य के मौजूदा खेल ढांचों के रखरखाव और विस्तार के लिए कार्ययोजना बनाई जाएगी।
मुख्यमंत्री युवा रत्न पुरस्कार की सुदृढ़ एवं पारदर्शी योजना को क्रियान्वित करने के निर्देश
उन्होंने खेल गतिविधियों और युवाओं में रचनात्मक क्रियाकलापों को प्रोत्साहित करने के लिए पाँच वर्षों की ठोस कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ क्रीड़ा प्रोत्साहन योजना और मुख्यमंत्री युवा रत्न पुरस्कार की ठोस और पारदर्शी योजना को इस सत्र से लागू करने के निर्देश भी दिए।
मंत्री ने बताया कि मध्यप्रदेश में स्थित लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान से संबद्धता प्राप्त कर राज्य में इकाई महाविद्यालय शुरू करने के लिए केंद्र सरकार के स्तर पर प्रयास किए जाएंगे। राज्य के सबसे लोकप्रिय और पारंपरिक खेलों के संरक्षण, प्रोत्साहन और सुविधाओं के लिए एक अलग कार्य योजना तैयार की जाएगी।
उन्होंने राज्य के मान्यता प्राप्त खेल संगठनों, युवा संगठनों, खिलाड़ियों और युवाओं को सुविधाएं, प्रशिक्षण और आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए तुरंत कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इन कार्यों के लिए बजट की कमी बाधा नहीं बनेगी। इस बैठक में विभागीय सचिव हिमशिखर गुप्ता, संयुक्त सचिव तारण प्रकाश सिन्हा, संचालक तनुजा सलाम आदि उपस्थित थे।
जांच प्रकरणों का करें त्वरित निदान
खेल मंत्री ने विभाग में रिक्त पदों को शीघ्र भरने के लिए भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि भर्ती प्रक्रिया पूरी होने तक अस्थायी रूप से संविदा नियुक्तियों, विशेषकर कोच के पदों पर, पर विचार किया जाए। इसी प्रकार, विभागीय अधिकारियों और कर्मचारियों की पदोन्नति, वेतनवृद्धि, समयमान वेतनमान, और जांच मामलों का त्वरित समाधान किया जाए। उन्होंने विभागीय वेबसाइट को अद्यतन कर उपयोगी बनाने के भी निर्देश दिए।