रायपुर (राज्य ब्यूरो)। छत्तीसगढ़ बजट सत्र: षष्ठम विधानसभा के लिए 1,560 सवाल लगाए गए हैं। पांच फरवरी से शुरू होने वाले विधानसभा सत्र के लिए पक्ष-विपक्ष के बीच जोरदार बहस होने की उम्मीद है। सरकार के डेढ़ महीने के कार्यकाल में जिस तरह विपक्ष ने सवाल लगाए हैं। इससे उम्मीद जताई जा रही है कि यह सत्र हंगामेदार हो सकता हैं, वहीं सत्ताधारी पार्टी ने भी पूर्ववर्ती सरकार के खिलाफ कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में कई योजनाओं को लेकर सवाल दागे हैं। लोकसभा चुनाव के पहले विधानसभा का यह सत्र हंगामेदार होगा।।
जानकारी के मुताबिक, 1560 सवालों में से 720 तारांकित और 716 अतरांकित सवाल शामिल हैं। विपक्ष के विधायक जहां राज्य सरकार की घोषणा-पत्र की गारंटी पर सवाल पूछेंगे, वहीं सत्ताधारी पार्टी को भी इस बात का अहसास है कि विधानसभा में विपक्ष के कई सवाल से परेशानी हो सकती है, लिहाजा कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर बजट सत्र के पहले ही निर्णय लिए जाने की उम्मीद है, ताकि विपक्ष को मौका ही नहीं मिल पाए। गौरतलब है कि षष्ठम विधानसभा के द्वितीय सत्र पांच फरवरी से लेकर पांच मार्च तक चलेगा।
फरवरी के दूसरे हफ्ते में बजट की उम्मीद
ऐसी संभावना जताई जा रही है कि फरवरी के दूसरे हफ्ते में बजट प्रस्तुत होगा। बीते वर्ष 1 लाख 25 हजार करोड़ रुपये के बजट का आकार इस बात बढ़ सकता है। महतारी वंदन योजना, रसोई गैस सब्सिडी जैसी गारंटी से राज्य सरकार पर वित्तीय भार पड़ेगा। सरकार इन योजनाओं को पूरा करने के लिए कर्ज भी ले सकती है। वित्त मंत्री ओपी चौधरी बजट प्रस्तुत करेंगे।
आबकारी नीति को मंजूरी, गोधन न्याय योजना पर कई सवाल
विधानसभा सत्र के दौरान राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत किए गए नई आबकारी नीति को मंजूरी मिलेगी। साथ ही मुख्य बजट का प्राकलन पेश किया जाएगा। विधानसभा सत्र में गोधन न्याय योजना पर कई सवाल पूछे जाएंगे। सत्ताधारी पार्टी ने पूर्ववर्ती सरकार के खिलाफ नगरीय प्रशासन से लेकर कृषि, ग्रामीण विकास, लोक निर्माण, जल संसाधन, खनिज विभाग, उद्योग, शिक्षा सहित अन्य विभागों में ढेरों सवाल लगाए हैं।