राज्य ब्यूरो, रायपुर। छत्तीसगढ़ में 22 जुलाई से शुरू होने वाले विधानसभा के मानसून सत्र में राज्य सरकार अनुपूरक बजट पेश करने की तैयारी कर रही है। यह वर्तमान वित्तीय वर्ष का पहला अनुपूरक बजट होगा। अनुपूरक बजट का आकार अभी तक स्पष्ट नहीं है। वित्त विभाग ने सभी विभागों से प्रस्ताव मांगे हैं, जिनके आधार पर बजट प्रस्ताव तैयार किया जाएगा।
बताते चलें कि चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए सरकार ने कुल एक लाख 60 हजार 568 करोड़ रुपये का मुख्य बजट प्रस्तुत किया था। इसमें कर्ज और उसके ब्याज की अदायगी को घटाने के बाद बजट का कुल आकार एक लाख 47 हजार 446 करोड़ रुपये का है। इतने बड़े बजट के बावजूद छत्तीसगढ़ सरकार को तीन माह बाद ही अनुपूरक बजट लाना पड़ रहा है।
विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान सदन की कुल पांच बैठकें होंगी। इस दौरान सरकार द्वारा अनुपूरक बजट के साथ कुछ संशोधन विधेयक पेश करने की तैयारी की जा रही है। इनमें नगरीय निकायों के चुनाव से संबंधित संशोधन विधेयक महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि राज्य में इसी वर्ष के अंत में नगरीय निकायों के चुनाव होने हैं।
बताया जा रहा है कि राज्य सरकार नगरीय निकाय चुनाव में ईवीएम के माध्यम से मतदान कराने और महापौर का चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से कराने का निर्णय ले सकती है। इस निर्णय को लागू करने के लिए सरकार को कानून में संशोधन करना होगा।
प्रश्न लगाने का सिलसिला शुरू
विधानसभा के मानसून सत्र की अधिसूचना जारी होने के साथ ही विधायकों द्वारा प्रश्न लगाने का सिलसिला शुरू हो गया है। दो दिनों में विधानसभा सचिवालय को कुल 157 प्रश्न प्राप्त हुए हैं। विधायक 3 जुलाई तक प्रश्न प्रस्तुत कर सकते हैं। मानसून सत्र 26 जुलाई तक चलेगा।
सदन हंगामेदार रहने के आसार
विधानसभा के मानसून सत्र के काफी हंगामेदार रहने की संभावना जताई जा रही है। विपक्षी पार्टी कांग्रेस द्वारा सरकार को घेरने की पूरी तैयारी की जा रही है। कांग्रेस विशेष रूप से बलौदाबाजार की घटना को लेकर सदन में सरकार पर हमलावर हो सकती है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसके संकेत दिए हैं। प्रदेश में कानून व्यवस्था, बिजली कटौती, खाद-बीज की समस्या, योजनाओं के नाम बदले जाने आदि मुद्दे छाए रहेंगे।