रायपुर। वृत्तचित्र छत्तीसगढ़ चुनाव 2023: चुनाव आयोग के निर्देशानुसार, बैंकों के लेन-देन में संदिग्ध खातों पर बैंकों की नजर रहेगी। केंद्रीय चुनाव आयोग के मार्गनिर्देशों के बाद, बैंकों की वित्तीय खुफिया इकाई के अधिकारी आयोग और निर्वाचन कार्यालय के अधिकारियों को रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव नवंबर महीने में होगा। इसलिए, बैंकों को अबही से सतर्क रहने का संकेत किया गया है।
इस संदर्भ में, केंद्रीय चुनाव आयोग के उच्च अधिकारियों के साथ आरबीआइ, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (एसएलबीसी) और प्रमुख बैंकों के अधिकारियों के साथ बैठकें हुई हैं। काले धन को प्राप्त करने या संदिग्ध लेन-देन पर संबंधित फर्मों या व्यक्तियों को नोटिस जारी किया जाएगा। लेन-देन के गंभीर मामलों की जाँच पुलिस को सौंपी जाएगी।
सीधे बैंक खातों में लेन-देन के साथ ही ऑनलाइन लेन-देन पर भी बैंकों की नजर रहेगी। निर्वाचन कार्यालय के अधिकारियों के मुताबिक, चुनाव में लुभावने वादों के साथ लोगों को धन के जरिए आकर्षित करने की आशंका बनी रहती है। इस पर, चुनाव आयोग हर पहलू से निगरानी की कोशिश कर रहा है।
तीन महीने में 1.08 लाख नए खाते
राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के अनुसार, छत्तीसगढ़ में मार्च 2023 से लेकर जून 2023 तक 1.08 लाख नए खाते खुले हैं। मार्च 2023 में प्रदेश में डेबिट कार्डों की संख्या 1 करोड़ 80 लाख 40 हजार 383 थी, जो कि जून तक 1 करोड़ 81 लाख 48 हजार 878 हो गई है। राज्य की आबादी लगभग 3 करोड़ के करीब है।
बैंकिंग अधिकारियों के मुताबिक, एक ही व्यक्ति के पास एक से अधिक बैंक खातों की वजह से एक से अधिक डेबिट कार्ड हो सकते हैं। श्रमिकों से लेकर ज्यादातर सरकारी कार्यों की राशि खातों में आ रही है। इस कारण संख्या में वृद्धि हो रही है। यह सत्य है कि तीन महीने में 1 लाख से अधिक डेबिट कार्ड खाता धारकों को वितरित किए गए हैं।
आचार संहिता पहले हफ्ते में संभावित
राज्य में विधानसभा चुनाव के लिए अक्टूबर महीने के पहले हफ्ते में ही आचार संहिता की संभावना जताई जा रही है। विभागीय सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, पांच से सात अक्टूबर के बीच आचार संहिता लागू की जा सकती है। इस पर, चुनाव आयोग ने व्यय प्रेक्षकों की नियुक्ति की तैयारी की है। केंद्रीय चुनाव आयोग से गठित प्रेक्षकों की टीम अगले हफ्ते प्रदेश में निर्वाचन अधिकारियों की बैठक में नए नियमों के बारे में दिशा-निर्देश प्रस्तुत करेगी। यह भी महत्वपूर्ण है कि अब विधानसभा चुनाव में खर्च की सीमा 28 लाख से बढ़ाकर 40 लाख रुपये कर दी गई है।
कई बड़े विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास
जानकारी के अनुसार, आचार संहिता लागू होने के पहले हफ्ते में लगभग 10 हजार करोड़ रुपये के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया जा सकता है। राज्य सरकार ने विभागों को निर्देशित किया है कि वे सभी लंबित प्रोजेक्ट को पूरा करें, साथ ही विकास कार्यों की निविदा में भी तत्परता से बरतें। यह जानकर हर्ष है कि सितंबर महीने में ही राज्य सरकार ने 40 हजार करोड़ रुपये के कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया था।