छत्तीसगढ़ में आरक्षण से जुड़े मुद्दों पर अब राजभवन और सरकार के बीच टकराव है। हाल ही में बिलासपुर हाई कोर्ट ने राज्य में 58 प्रतिशत आरक्षण को निरस्त कर दिया था जिससे आदिवासी समाज नाराज़ हो गया था। सरकार ने विधानसभा में एसटी, ओबीसी और जनरल का आरक्षण बढ़ाने का विधेयक पारित किया था जिससे राज्य में आरक्षण का प्रतिशत 76 प्रतिशत हो गया था, लेकिन तत्कालीन राज्यपाल ने इसे मंजूरी नहीं दी थी। अब सीएम भूपेश ने राजभवन में लंबित आरक्षण बिल पर हस्ताक्षर को लेकर राज्यपाल को पत्र लिखा है। वह राज्यपाल को आरक्षण विधेयक पर जल्द हस्ताक्षर करने का आग्रह किया है।