बिलासपुर। महाप्रबंधक ने बताया कि किन-किन परियोजनाओं को मिलेगी गति, चौथी रेल लाइन हो या दोहरीकरण, छत्तीसगढ़ में चल रही रेल परियोजनाएं बजट की कमी के कारण नहीं रुकेंगी। अंतरिम बजट में ही रेल बजट प्रस्तुत किया गया। इसमें छत्तीसगढ़ के लिए 6,896 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। पिछले साल बजट का आंकड़ा 6,008 करोड़ रुपये था। इससे स्टेशनों के डेवलपमेंट का कार्य भी युद्ध स्तर पर शुरू होगा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को अंतरिम बजट 2024-25 पेश किया। इसमें रेल बजट भी शामिल रहा है।
राज्यों को रेलवे की परियोजनाएं पूरी करने और सुविधाओं का विस्तार करने के लिए पर्याप्त बजट आवंटित किया गया है। अंतरिम बजट के बाद, केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भारतीय रेलवे के सभी जोन से वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से जुड़कर राज्यवार आवंटित बजट की जानकारी दी। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे भी इसमें शामिल है। जोन कार्यालय के सभाकक्ष में आयोजित वीडियो कांफ्रेंस में रेलमंत्री ने छत्तीसगढ़ के लिए 6,896 करोड़ रुपये के बजट का ऐलान किया। यह एक भारी-भरकम बजट है।
वर्ष 2009 से 2014 तक बजट का यह आंकड़ा 311 करोड़ रुपये हुआ करता था। मोदी की सरकार नई लाइन, पुरानी लाइन का विस्तार, स्टेशन के विकास से लेकर रेलवे से जुड़ी सुविधाओं को खास तवज्जो दे रही है। इसका अंदाजा स्वीकृत बजट से लगाया जा सकता है। रेलमंत्री की बजट से संबंधित जानकारी देने के बाद, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के महाप्रबंधक आलोक कुमार ने उन परियोजनाओं के संबंध में अवगत कराया, जो बजट मिलने पर अतिशीघ्र पूरा हो सकेंगे। इसमें सबसे महत्वपूर्ण झारसुगुड़ा-बिलासपुर चौथी लाइन शामिल है। इस लाइन के अधिकांश सेक्शन में लाइन बिछाने का कार्य पूरा हो चुका है।
बचे सेक्शनों का कार्य अविलंब पूरा होगा। राजनांदगांव-नागपुर तीसरी लाइन का काम भी बामुश्किल आठ से 10 महीने में पूरा हो जाएगा। बिलासपुर से राजनांदगांव तक तीसरी लाइन बिछाई जा चुकी है। अनूपपुर-कटनी तीसरी लाइन को भी गति मिलेगी। इसे भी आठ से 10 महीने में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। बोरीडांड-सूरजपुर के बीच प्रस्तावित दूसरी लाइन टेंडर की स्थिति में आ गई है। वहीं नवा रायपुर-केंद्री नई लाइन को भी गति मिलेगी।
1,668 करोड़ से संवरेंगे 32 स्टेशन, रायपुर, दुर्ग व बिलासपुर में विश्वस्तरीय सुविधाएं
महाप्रबंधक आलोक कुमार ने बताया कि जोन के 32 स्टेशनों को अमृत भारत योजना के तहत संवारने की योजना है। इसमें 1,665 करोड़ रुपये खर्च होंगे। बिलासपुर, रायपुर व दुर्ग तो एयरपोर्ट की तर्ज पर विकसित किए जाएंगे। रायपुर में टेंडर हो गया है। बिलासपुर व दुर्ग में सप्ताह-10 दिन के भीतर टेंडर की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।
32 स्टेशनों को संवारने की योजना
29 स्टेशन जुलाई तक, तीनों प्रमुख में लगेंगे तीन साल अमृत भारत योजना के तहत जिन 32 स्टेशनों को संवारने की योजना है, उनमें से 29 स्टेशनों में सुविधाओं का विस्तार व अन्य जरूरी आवश्यकताओं को पूरी की जाएगी। जुलाई तक यह कार्य पूरा हो जाएगा। बिलासपुर, रायपुर व दुर्ग रेलवे स्टेशन को विश्वस्तरीय बनाना है। इसलिए इसमें कम से कम ढाई से तीन साल का समय लगेगा।